महामारीमा जनताको बेवास्ता, प्रधानमन्त्रीलाई ‘आफ्ना मान्छे’को जागिर जोगाउने चिन्ता!
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २३, २०७८ , मसलापाटी
मसलापाटी
२३ बैशाख,
काठमाडौं- देश कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटामा छ। संक्रमणदरले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। मृत्युदर पनि दिनदिनै बढिरहेको छ।पछिल्लो तथ्यांकअनुसार परीक्षण गर्नेमध्ये करिब ५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि हुने अवस्थामा पुगेको छ। दैनिक ५० भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। यसरी संक्रमण उच्च तहमा पुगेपछि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ
संक्रमण तीव्ररूपमा बढेसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजन, बेड, आईसीयू अभाव देखिएको छ। जसले गर्दा समयमा उपचार नपाएर संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएको छ।
देश महामारीको यस्तो संकटमा फसिरहेको अवस्था मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटा अध्यादेश जारी गरिन्। सरकारले आइतबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको भोलिपल्ट सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले मंगलबार ती अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
एकातर्फ संसद्को अधिवेशन बोलाउने, अनि अध्यादेशमार्फत् देश चलाउने दोहोरो अभ्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरू गरेका छन्। यसरी जनतालाई महामारीमा घरभित्र थुनेर अध्यादेशबाट देशमा आफूअनुकूल गर्न खोजेको यो पहिलोपटक भने होइन।
अध्यादेशबाट देश चलाउने रहर
कोरोनाको पहिलो लहर चल्दै गर्दा सरकारको तयारी कमजोर भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै रहेको समयमा भएको उक्त कार्यको चौतर्फी आलोचना भएलगत्तै उनले अध्यादेश फिर्ता लिए।
केही समय शान्त रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक मंसिर ३० गते फेरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नआएको झोकमा उनले अध्यादेश जारी गर्दै संविधानको व्यवस्थासमेतलाई मिचेर तीन जनाले बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिने बनाए। अध्यादेश जारी भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अध्यक्षतामा परिषद्को बैठकसमेत राखे। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए। उक्त बैठकपछि कुनै पनि निर्णय नभएको भनी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरियो।
संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख रहने परिकल्पना गरेको छ। उपसभामुख हाल रिक्त रहेकाले सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई नै नराखी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। यसरी गुपचुप राखिएको नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सार्वजनिक गरे। विघटनको केही समयअघि संसद् सचिवालयमा विभिन्न रिक्त संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी सिफारिस गरेको सार्वजनिक भयो। लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था पनि ओलीले मिचे। यसरी संविधानमा नै अधिकार नभएको काम गरेका उनले संविधानले नदिने अधिकारअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विघटन बदर गरिदियो। सर्वोच्चले लगत्तै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनसमेत सरकारलाई आदेश दियो। सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलायो। सोही दिन सर्वोच्चले राजनीतिक दल विवादसम्बन्धी अर्को फैसला सुनायो। नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू टेबल गर्यो। फागुन २५ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका तर्फबाट अध्यादेशविरुद्ध विरोधको सूचना दर्ता गरियो। सूचना दर्ता गर्नेमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका सांसदहरू सन्त थारू, दुर्गाकुमारी विक, यशोदा सुवेदी र टेकबहादुर बस्नेत तथा जसपाका सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राई थिए।
यसरी विरोधको सूचना र अध्यादेश पेस गर्न नदिने भनी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्दासम्म पेस नै गरेन। अध्यादेश असफल हुने देखेपछि सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई पहिलो बैठकमा पेस गर्न नदिएको बहाना देखाउँदै दोहोर्याएर लगेन।
यसरी आफूले गैरसंवैधानिक रूपमा ल्याएको अध्यादेशबाट नियुक्त भएका व्यक्तिका बारेमा अध्यादेश फेल हुँदा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएपछि तत्कालीन समयमा सरकार पछि हटेको थियो। सार्वजनिक रूपमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेस गर्न नदिएको भन्ने अनि पुनर्स्थापित संसद्लाई काम पनि नदिने रणनीति सरकारले लियो। यसरी केही दिन चलेको संसद् वैशाखको पहिलो हप्ता सरकारले अत्य गर्यो। अधिवेशन अन्त्य भएर फेरि सरकारले यी अध्यादेशहरू जारी गरेपछि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न
संसद् भएको समयमा अध्यादेश पेस नै नगर्ने अनि अधिवेशन अन्त्य भएपछि फेरि ल्याउने कार्य अरू केही नभएर आफूले विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको ‘जागिर’ जोगाइदिने चाहना भएको कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ।
यसरी सरकारले पटक-पटक अध्यादेश मात्र जारी गरेपछि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले यो सरकारको कुटिलता भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘ल्याउनैपर्ने केही कानुनहरू जस्तैः (एसिड आक्रमण) को अध्यादेशको डालोमा सहमति नबनिसकेका विवादित अध्यादेश (संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी) पनि घुसाइएछ त्यो पनि संसद् अधिवेशन डाकिसकेपछि,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘चतुरता हैन, कुटिलता हो त्यो। संसदीय राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक नैतिकता गयो खोलैखोला।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पटक-पटक संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीबाट थप नैतिकताको खोजी गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘संविधानप्रति सम्मान र नैतिकता भएको भए प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्थे,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधान मिच्ने बानी लागिसकेको छ। अझै कति मिचिने हुन्।’
एक पटक संसद्मा पेस गर्न नसकेको अध्यादेश फेरि अध्यादेशकै रूपमा जारी गर्नु संविधानमात्र नभइ कानुनमाथिकै बलजफ्ती भएको उनको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकेपछि आवश्यक कानुन बनाउन सोही निकायलाई दिने संवैधानिक अभ्यास भएको कुरामा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ नभएकाले यो बलमिच्याइ भएको उनले बताए। ‘सार्वभौम भनिएका जनताले कानुन बनाउनकै लागि निर्वाचित गरेर पठाएको संसद्लाई हरेक पटक छलेर त्यो पनि आफूले भर्ती गरेका केही खल्तीका मानिसहरूको पद जोगाउन अध्यादेशलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु कस्तो विधिको शासन हो?,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री संविधान र व्यवस्था नै असफल र खोक्रो बनाउने अभ्यासमा छन्।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठ्दै, तर सरकार सच्चिने भन्दा झन् गल्तीतर्फ
यसरी नियुक्त भएकामध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमाथिको नियुक्तिमा अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले अघिल्लोपटक पत्र लेखेर नै सरकारलाई नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो भने दोस्रो पटक स्पेसल र्यापोर्टरहरूले टिप्पणी गरेर यो नियुक्ति अपारदर्शी र पेरिस सिद्धान्तको विपरीत भएको भनेका छन्। अध्यादेशमार्फत् संविधान र कानुन संशोधन गरेर सुटुक्क गरिने नियुक्तिले आयोगको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको टिप्पणी थियो।
यसरी एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर समाधान गर्नेभन्दा सरकार बलमिच्याइ गरेर गैरसंवैधानिक रूपमा अघि बढ्ने लयमा देखिन्छ। आयोगको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको गत वर्षको मंसिर ३० गते भएका सबै सिफारिसमाथिकै प्रश्न हो। त्यसैले सरकारले यसलाई सच्याएर नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्नेमा आफूले नियुक्त गरेका केही पदाधिकारीलाई जोगाउन यस्तो कार्य गरिरहेको देखिन्छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा तर सुनुवाइ नै हुँदैन
यसरी भएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा स्वयं नै संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, राष्ट्रपति बाट भएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको शपथ गराउने निर्णयलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च पुगेका छन्। तर, यसरी दर्ता भएका रिटह नियमित इजलासमा पहिलो सुुनुवाइ भएका छन् भने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको मौकासम्म पनि पाएका छैनन्।
मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुस १ गते रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ४५ दिनसम्म पहिलो सुनुवाइ समेत हुने मौका पाएन। नियुक्ति पाउनेले पदबहाली गरेर काम अगाडि बढाइसक्दासम्म पनि यी रिटले सुनुवाइ हुने मौका पाएका छैनन्।
यो मुद्दा हालसम्म १४ पटक पेशी तोकिएको छ। फागुन ११ पछि मात्र पाँच पटक पेशी तोकिएपछि एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत पुस ३ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेपछि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो। माघ ५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ थालेपछि अरू मुद्दामा इजलास बस्न सकेको थिएन। यो विवाद समाप्त भएपछि हरेक पटकको पेशी सर्वोच्च आफैंले स्थगित गर्दै आएको छ।
अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहीत संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शीता, जवाफदेहीसम्बन्धी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।
फागुन १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा पेशीमा रहेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले दायर गरेको निवेदन पहिलो सुनुवाइकै पालो कुरेर बसेको थियो। तर, त्यस दिन संवैधानिक इजलास नै गठन भएन।
फागुन २१ गते शुक्रबार अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने दिन थियो। उक्त दिन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले दायर गरेको रिट सुनुवाइको पेशीमा रहनुपर्ने थियो। तर, संवैधानिक इजलास नै गठन नभएपछि अदालतले त्यसलाई स्थगितको सूचीमा प्रकाशन गर्यो। यो शृंखलाले फागुन २८, चैत ६ र १३ गते पनि निरन्तरता पायो।
सभामुखको रिट पनि उस्तै
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सभामुख सापकोटा राष्ट्रपति कार्यालयसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च पुगे। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली, सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश राणा तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाउँदै उनले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा माघ २५ गते पहिलो सुनुवाइ भयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा ३४ जनाले लिएको शपथ बदर हुनुपर्ने उनको माग थियो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सभामुखको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। उक्त मुद्दा एकै पटक जेठ २ गतेका लागि पेशीमा राखिएको छ।
अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देशभरका अदालत बन्द रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अत्यावश्यकीय निवेदन र कोभिड-१९ सम्बन्धी निवेदनहरूको मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यो अवधिमा यी विवादमा सुनुवाइ नहुने भएकाले छिट्टै निर्णय हुने देखिँदैन।नेपाल लाइभबाट
प्रकाशित मिति: २०२१-०५-०६ , समय : ०९:३४:१४ , ४ वर्ष अगाडि
